शनिवार, 13 फ़रवरी 2010
समता का अधिकार सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं
हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा दोष यह है कि बहुत बार क़ानून की अनदेखी या गलत व्याख्या करके कुछ लोगों को अनुचित लाभ दे दिया जाता है और जो लोग इस व्यवस्था से व्यावहारिक तालमेल नहीं बैठा पाते वे अपने साथ अन्याय हुआ महसूस करते हैं। उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है। परन्तु इस तरह की समस्याओं में उन्हें न्यायालय से कोई राहत नहीं मिल पाती। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टिकोण यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद १४ द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं । अर्थात कानून के समक्ष सभी समान हैं, गैर कानूनी कार्य के सम्बन्ध में समानता के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। आप यह नहीं कह सकते कि अमुक मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया तो आपके मामले में भी न करे; या अमुक व्यक्ति को निर्धारित मानकों के पूरा किये बिना भी नौकरी दी गयी या कोई लाभ दिया गया तो आपको भी बिना निर्धारित मानक पूरा किये वही लाभ दिया जाय । इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायलय की नजीरें देखने के लिए इसी लेखक का ब्लॉग "लीगल आर्टिकल्स " में सन्देश संख्या ११० देखें। स्टेट ऑफ़ बिहार बनाम कामेश्वर प्रसाद सिंह (ए आइ आर २००० सु.को.२३०६) उच्चतम न्यायलय के निर्णयों में से एक मुख्य निर्णय है।
बुधवार, 10 फ़रवरी 2010
मुक़दमे को मार डालो !
मुकदमों तथा मुकदमेबाजी को कम करने के जितने भी उपाय किये जा रहे हैं वे मुकदमों की बढ़ती तादात के सामने बौने साबित हो रहे हैं। जाने कितने लोग न्याय व अंतिम निर्णय की आस में जीवन बिता देते है, उनकी अगली पीढ़ी का भी जीवन बीत जाता है। विशेषतया, भाई बंधुओं के बीच मुक़दमेबाजी में तो हर कोई हारता है, वास्तव में दोनों ही पक्ष हारते है। अंतिम निर्णय अर्थात मुकदमेबाजी के अवसान पर जीतने वाला भी अपनी बर्बादी की तुलना में कुछ नहीं पाता । मुकदमेबाजी को कम करने के लिए केवल सरकारी प्रयास से समस्या का निदान संभव नहीं है।
विद्वेष और मुकदमेबाजी की मानसिकता के विरुद्ध हमारा नारा है:
"मुक़दमे ने तुमको मारा, इस मुक़दमे को
मार डालो !"
विद्वेष और मुकदमेबाजी की मानसिकता के विरुद्ध हमारा नारा है:
"मुक़दमे ने तुमको मारा, इस मुक़दमे को
मार डालो !"
सोमवार, 8 फ़रवरी 2010
निलंबन के दौरान वेतन पुनरीक्षण
In CIVIL APPEAL NO.1096 OF 2010 [ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO.9071 OF 2009] UNION OF
servant for revision of subsistence allowance based on the pay revision effected by the Central Civil Services (Revision Pay ) Rules,1997, which came into force on the 1st day of January, 1996, while he was under suspension from service.
In
“On a combined reading of Note 3 to Rule 7 of the Revised Pay Rules and FR 53(1)(ii)(a) with the clarification with Office Memorandum dated 27th August, 1958 it is clear that if the revision of pay takes effect from a date prior to the date of suspension of a Government servant then he would be entitled to benefit of increment in pay and in the subsistence allowance for the period of suspension, but if the revision scale of pay takes effect from a date falling within the period of suspension then the benefit of revision of pay and the subsistence allowances will accrue to him, only after reinstatement depending on the fact whether the period of suspension is treated as duty or not. In view of the clear distinction drawn by the Rule making authority between the cases in which the Revised scale of pay takes effect from a date prior to the date of suspension and a date falling within the period of suspension, the plea of discrimination raised cannot be sustained especially when there is no challenge to the Rules. The benefit of pay revision and the consequent revision of subsistence allowance stand postponed till the conclusion of the departmental proceedings, if the pay revision has come into effect while the Government servant is under suspension. So far as the present case is concerned, the Revised Pay Rules came into force on 1st January, 1996 when the respondent was under suspension and later he was dismissed from service on 04.08.2005 and hence the benefit of pay revision or the revision of subsistence allowance did not accrue to him. The Tribunal as well as the High Court have committed an error in holding that the respondent is entitled to the benefit of Revised Pay Rules. We, therefore, allow the appeal and set aside those orders.”
Relevant Rules :
1. Rule 10 (2) of the CCS (CCA) Rules 1965.
2. Fundamental Rules Chapter VIII FR 53;
3. Government of
4. Central Civil Services (Revision Pay ) Rules,1997 , Rule 3,5,6 and 7.
रविवार, 7 फ़रवरी 2010
क्या आपको वास्तव में बीमा की आवश्यकता है ?
मनन करें कि क्या वास्तव में आपको अपना बीमा कराने की आवश्यकता है? यदि आप अकेले है या आपको अपने जीवन के बाद किसी आश्रित की आर्थिक सुरक्षा की चिंता नहीं है तो जीवन बीमा में धन लगाना आपके लिए उचित नहीं है। यह लेख जो हिंदुस्तान दैनिक दिनांक ७ फ़रवरी , २०१० से उद्धृत है, इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन कराता है:
[अपने से पूछो किसलिए चाहिए इंश्योरेंस
इंश्योरेंस पालिसी में जो प्रीमियम आप देते हो वह धारा 80 सी के तहत एक लाख रुपये तक की छूट दिलवाने मेंसफल रहता है। लेकिन जब यह कारण नहीं है तो आपको इंश्योरेंस पालिसी क्यों खरीदना चाहिए? यहां पर ऐसे हीतीन सवाल हैं जिसे कोई भी पालिसी खरीदते समय अपने आप से पूछना चाहिए?
सवाल नंबर एक
एजेंट का भाषण : आपको इंश्योरेंस, मार्केट-लिंक्ड रिटर्न और इसके साथ-साथ इसके यूलिप में टैक्स बेनीफिट भीमिलेगा। एजेंट के इस भाषण को सुनने के बाद तुरंत आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या किसी भीकारण से आपको इंश्योरेंस की जरूरत है?
अब यह इंश्योरेंस एजेंट आपको नहीं बताएगा कि क्या आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। पर आप विश्वास करें यानहीं हर किसी को इंश्योरेंस की जरूरत है। आपको इंश्योरेंस की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप अपने ऊपर निर्भरलोगों का सुरक्षित भविष्य देखना चाहते हैं। अगर आपकी असमय मृत्यु हो जाती है तो आपके लोगों को इसका पूराफायदा मिलेगा। इस केस में जब आपके ऊपर कोई निर्भर नहीं है फिर तो सच में आपको किसी इंश्योरेंस कीजरूरत नहीं है। इस केस में अगर आपके पास ढेर सारी पूंजी है तो भी आप इंश्योरेंस से दूर रह सकते हैं।
क्वांटम इंफार्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सतीश मेहता का कहना है,‘एकआदमी को उस स्थिति में इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है जब उस पर कोई आश्रित होता है या फिर उस कोई बड़ादायित्व होता है जैसे कि होम लोन। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है तो ढेर सारी पूंजी होने केबाद भी आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। ’
अगर आप युवा हैं और हाल ही में कमाना शुरू किया है तथा आपके माता-पिता भी काम करते हैं इस केस में भीतुरंत इंश्योरेंस पालिसी लेने की जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर अगर आपके माता-पिता रिटायर हो चुके हैं तथाउनको संतोषजनक पेंशन नहीं मिलती, आपकी पत्नी नौकरी नहीं करती तथा आप पर बच्चों का दायित्व है तो आपहर हाल में इंश्योरेंस पालिसी जरूरी है।
सवाल नंबर 2
एजेंट का भाषण :- आपको 20 हजार के प्रीमियम देने पर 2 लाख का कवर मिलेगा। ऐसे में आपको अपने से यहसवाल करना चाहिए कि आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है?
आपका सम एश्योर्ड अथवा लाइफ कवर आप जितना प्रीमियम देते हो उस पर निर्भर करता है। याद रहे किआपकी सम एश्योर्ड राशि आपके आश्रितों को आपकी असमय मृत्यु के बाद प्राप्त हो जाएगी। आप प्रीमियम यहसोचकर न पे करें कि आपको कितना टैक्स बचाना है बल्कि यह ध्यान में रखकर करें कि आपके आश्रितों कोकितने धन की जरूरत है।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट(प्रोडक्ट एंड सेल) प्रणव मिश्र के अनुसारआप अपने एश्योर्ड सम का निर्धारण अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, फाइनांशियल गोल और लायबिलिटीज जैसे चारमानकों पर रखकर कर सकते हैं। अगर इस फील्ड में प्रचलित नियम की बात करें तो आपको अपने साल के खर्चेसे 12 से 15 गुना कवर लेना चाहिए अथवा अपने वार्षिक आमदनी से 8 से 10 गुना का कवर होना चाहिए।
आपकी सेविंग आपके इंश्योरेंस लायबिलिटी को नीचे ला सकती है। एक युवा व्यक्ति को हायर कवर की जरूरत होसकती है अगर उनकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो कि अपने 30 और 40 की उम्र में पालिसी लेते हैं। ऐसेलोगों को भी अपने आश्रितों के आराम के लिए कुछ सेविंग करनी चाहिए जिससे आपात स्थिति में वे अपने आपकोसुरक्षित महसूस कर सकें।
अगर लाजिक की बात करें तो इंश्योरेंस की सबसे अधिक जरूरत उस समय पड़ती है जब आप रिटायर होते हैं। उससमय तक आपके कमाने की क्षमता जीरो भी हो सकती है तथा आपकी संचित पूंजी ही आप और आपके आश्रितोंके लिए कामगर साबित हो सकती है।
आपको इंश्योरेंस के बारे में जब सोच विचार करना हो तो पहले अपनी कमाई का हिसाब किताब जरूर लगा लेनाचाहिए, फिर खर्चे कितने हैं? यह आइडिया इसलिए नहीं है कि आप कितने का कवर लेने जा रहे हैं बल्कि इसलिएहै कि आप अपने आपको हमेशा के लिए किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं।
कमाई में बढ़ोतरी
हम में से बहुत से लोग हर साल सेलरी में वृद्धि का लाभ पाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कमाई बढ़ने से लाइफस्टाइल में भी बदलाव आता है। अधिक कमाई में आपको सोचना चाहिए कि क्या अभी तक को जो आपका निवेशहै उससे आपके आश्रित इस लाइफ स्टाइल को हमेशा बरकरार रख पाएंगे? जब वह समय आएगा तो आपकीपालिसी उन्हें कितना लाभ पहुंचाएगी।
फाइनेंशियल गोल
आपको ऐसे निवेश का चुनाव करना होता है जिससे आप अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच जाएं। साथ ही निवेशका चुनाव करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि आपकी मौत के बाद भी वह इफेक्टिव जरूर हो।
कर्ज पर बात करें
आपकी मौत के बाद आपको उधार देने वाले आपकी पूंजी पर हमला बोल सकते हैं। ऐसा न हो इसलिए जरूरी है किअगर आपके पास घर का लोन है अथवा क्रेडिट कार्ड का कर्ज है। आप पॉलिसी खरीदते समय यह सुनिश्चित करवालें कि आपकी मौत के बाद भी इन चीजों को कोई नहीं छुएगा उसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनियां करेंगी।
सवाल नंबर :3
एजेंट भाषण : इस यूलिप ने बाजार में जबर्दस्त प्रदर्शन किया है। अब आपको अपने से पूछना चाहिए कि क्या यहसस्ती है?
अगर आप प्रीमियम के तौर पर 20 हजार रुपये सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब है किआपने एक महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है। 2 लाख का मतलब हो सकता है कि आपको जिस इंश्योरेंस कवर कीजरूरत थी उसका यह एक मात्र हिस्सा हो। इसलिए जरूरी है ऐसा करने से पहले आप कोई सस्ती पॉलिसी खरीदेंजिसका लाभ अधिक मिले।
अंत में : बीमा कराने के लिए आने वाला एजेंट आमतौर पर जल्दबाजी में आपसे आधी जानकारी लेकर की फार्मभर देता है। इस फार्म में कई ऐसी बाते पूछी जाती है जिनका जबाव न दिया जाए फिर बीमा तो हो जाता है लेकिनक्लेम लेने में कठिनाई होती है। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है कि जिसको बीमा लेना हो वह इस फार्म को खुदभरे। एक भी कॉलम को खाली न छोड़ा जाए। अगर फार्म भरते वक्त पूरी जानकारी न हो तो बीमा कराने के लिएएक दो की प्रतीक्षा कर लेना बेहतर है। हालांकि एजेंट ऐसे मौकों जल्दबाजी में ही रहते हैं। लेकिन एजेंट तो बीमाकरा कर निकल जाएगा दिक्कतें आपको झेलना पड़ेंगी। साथी ही बीमे के पूरे भरे फार्म की एक प्रति अपने पासबीमा धारक को जरूर रखनी चाहिए।]
- दैनिक हिन्दुस्तान से साभार।
[अपने से पूछो किसलिए चाहिए इंश्योरेंस
इंश्योरेंस पालिसी में जो प्रीमियम आप देते हो वह धारा 80 सी के तहत एक लाख रुपये तक की छूट दिलवाने मेंसफल रहता है। लेकिन जब यह कारण नहीं है तो आपको इंश्योरेंस पालिसी क्यों खरीदना चाहिए? यहां पर ऐसे हीतीन सवाल हैं जिसे कोई भी पालिसी खरीदते समय अपने आप से पूछना चाहिए?
सवाल नंबर एक
एजेंट का भाषण : आपको इंश्योरेंस, मार्केट-लिंक्ड रिटर्न और इसके साथ-साथ इसके यूलिप में टैक्स बेनीफिट भीमिलेगा। एजेंट के इस भाषण को सुनने के बाद तुरंत आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या किसी भीकारण से आपको इंश्योरेंस की जरूरत है?
अब यह इंश्योरेंस एजेंट आपको नहीं बताएगा कि क्या आपको इंश्योरेंस की जरूरत है। पर आप विश्वास करें यानहीं हर किसी को इंश्योरेंस की जरूरत है। आपको इंश्योरेंस की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप अपने ऊपर निर्भरलोगों का सुरक्षित भविष्य देखना चाहते हैं। अगर आपकी असमय मृत्यु हो जाती है तो आपके लोगों को इसका पूराफायदा मिलेगा। इस केस में जब आपके ऊपर कोई निर्भर नहीं है फिर तो सच में आपको किसी इंश्योरेंस कीजरूरत नहीं है। इस केस में अगर आपके पास ढेर सारी पूंजी है तो भी आप इंश्योरेंस से दूर रह सकते हैं।
क्वांटम इंफार्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सतीश मेहता का कहना है,‘एकआदमी को उस स्थिति में इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है जब उस पर कोई आश्रित होता है या फिर उस कोई बड़ादायित्व होता है जैसे कि होम लोन। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं है तो ढेर सारी पूंजी होने केबाद भी आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। ’
अगर आप युवा हैं और हाल ही में कमाना शुरू किया है तथा आपके माता-पिता भी काम करते हैं इस केस में भीतुरंत इंश्योरेंस पालिसी लेने की जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर अगर आपके माता-पिता रिटायर हो चुके हैं तथाउनको संतोषजनक पेंशन नहीं मिलती, आपकी पत्नी नौकरी नहीं करती तथा आप पर बच्चों का दायित्व है तो आपहर हाल में इंश्योरेंस पालिसी जरूरी है।
सवाल नंबर 2
एजेंट का भाषण :- आपको 20 हजार के प्रीमियम देने पर 2 लाख का कवर मिलेगा। ऐसे में आपको अपने से यहसवाल करना चाहिए कि आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है?
आपका सम एश्योर्ड अथवा लाइफ कवर आप जितना प्रीमियम देते हो उस पर निर्भर करता है। याद रहे किआपकी सम एश्योर्ड राशि आपके आश्रितों को आपकी असमय मृत्यु के बाद प्राप्त हो जाएगी। आप प्रीमियम यहसोचकर न पे करें कि आपको कितना टैक्स बचाना है बल्कि यह ध्यान में रखकर करें कि आपके आश्रितों कोकितने धन की जरूरत है।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट(प्रोडक्ट एंड सेल) प्रणव मिश्र के अनुसारआप अपने एश्योर्ड सम का निर्धारण अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, फाइनांशियल गोल और लायबिलिटीज जैसे चारमानकों पर रखकर कर सकते हैं। अगर इस फील्ड में प्रचलित नियम की बात करें तो आपको अपने साल के खर्चेसे 12 से 15 गुना कवर लेना चाहिए अथवा अपने वार्षिक आमदनी से 8 से 10 गुना का कवर होना चाहिए।
आपकी सेविंग आपके इंश्योरेंस लायबिलिटी को नीचे ला सकती है। एक युवा व्यक्ति को हायर कवर की जरूरत होसकती है अगर उनकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो कि अपने 30 और 40 की उम्र में पालिसी लेते हैं। ऐसेलोगों को भी अपने आश्रितों के आराम के लिए कुछ सेविंग करनी चाहिए जिससे आपात स्थिति में वे अपने आपकोसुरक्षित महसूस कर सकें।
अगर लाजिक की बात करें तो इंश्योरेंस की सबसे अधिक जरूरत उस समय पड़ती है जब आप रिटायर होते हैं। उससमय तक आपके कमाने की क्षमता जीरो भी हो सकती है तथा आपकी संचित पूंजी ही आप और आपके आश्रितोंके लिए कामगर साबित हो सकती है।
आपको इंश्योरेंस के बारे में जब सोच विचार करना हो तो पहले अपनी कमाई का हिसाब किताब जरूर लगा लेनाचाहिए, फिर खर्चे कितने हैं? यह आइडिया इसलिए नहीं है कि आप कितने का कवर लेने जा रहे हैं बल्कि इसलिएहै कि आप अपने आपको हमेशा के लिए किस तरह से इंश्योर कर रहे हैं।
कमाई में बढ़ोतरी
हम में से बहुत से लोग हर साल सेलरी में वृद्धि का लाभ पाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कमाई बढ़ने से लाइफस्टाइल में भी बदलाव आता है। अधिक कमाई में आपको सोचना चाहिए कि क्या अभी तक को जो आपका निवेशहै उससे आपके आश्रित इस लाइफ स्टाइल को हमेशा बरकरार रख पाएंगे? जब वह समय आएगा तो आपकीपालिसी उन्हें कितना लाभ पहुंचाएगी।
फाइनेंशियल गोल
आपको ऐसे निवेश का चुनाव करना होता है जिससे आप अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच जाएं। साथ ही निवेशका चुनाव करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि आपकी मौत के बाद भी वह इफेक्टिव जरूर हो।
कर्ज पर बात करें
आपकी मौत के बाद आपको उधार देने वाले आपकी पूंजी पर हमला बोल सकते हैं। ऐसा न हो इसलिए जरूरी है किअगर आपके पास घर का लोन है अथवा क्रेडिट कार्ड का कर्ज है। आप पॉलिसी खरीदते समय यह सुनिश्चित करवालें कि आपकी मौत के बाद भी इन चीजों को कोई नहीं छुएगा उसका भुगतान इंश्योरेंस कंपनियां करेंगी।
सवाल नंबर :3
एजेंट भाषण : इस यूलिप ने बाजार में जबर्दस्त प्रदर्शन किया है। अब आपको अपने से पूछना चाहिए कि क्या यहसस्ती है?
अगर आप प्रीमियम के तौर पर 20 हजार रुपये सम एश्योर्ड 2 लाख रुपये के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब है किआपने एक महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है। 2 लाख का मतलब हो सकता है कि आपको जिस इंश्योरेंस कवर कीजरूरत थी उसका यह एक मात्र हिस्सा हो। इसलिए जरूरी है ऐसा करने से पहले आप कोई सस्ती पॉलिसी खरीदेंजिसका लाभ अधिक मिले।
अंत में : बीमा कराने के लिए आने वाला एजेंट आमतौर पर जल्दबाजी में आपसे आधी जानकारी लेकर की फार्मभर देता है। इस फार्म में कई ऐसी बाते पूछी जाती है जिनका जबाव न दिया जाए फिर बीमा तो हो जाता है लेकिनक्लेम लेने में कठिनाई होती है। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है कि जिसको बीमा लेना हो वह इस फार्म को खुदभरे। एक भी कॉलम को खाली न छोड़ा जाए। अगर फार्म भरते वक्त पूरी जानकारी न हो तो बीमा कराने के लिएएक दो की प्रतीक्षा कर लेना बेहतर है। हालांकि एजेंट ऐसे मौकों जल्दबाजी में ही रहते हैं। लेकिन एजेंट तो बीमाकरा कर निकल जाएगा दिक्कतें आपको झेलना पड़ेंगी। साथी ही बीमे के पूरे भरे फार्म की एक प्रति अपने पासबीमा धारक को जरूर रखनी चाहिए।]
- दैनिक हिन्दुस्तान से साभार।
गुरुवार, 4 फ़रवरी 2010
जीवन बीमा - एक सरकार प्रायोजित छल
नि:संदेह बीमा व्यवसाय विशेषतया, जीवन बीमा निगम से देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूती मिलती है।फ़िलहाल, प्रचार यह किया जाता है कि यह कल्याणकारी योजनायें है और बीमा कराने वाले तथा उसके परिवार कीआर्थिक सुरक्षा की गारंटी देती हैं। किन्तु हम - आप रेडयो, टी वी पर मीठी मीठी व सपनीली योजनाओं के बारे मेंतो प्रतिदिन अनेक बार सुनते व देखते हैं, इन योजनाओं के क्रियान्वयन या इनके वास्तविक लाभान्वितों का कोईआंकड़ा हमें कभी नहीं बताया जाता।
प्राय: बीमा एजेंट आपको बीमे का प्रस्ताव देते हुए रिस्क कवर के साथ केवल लुभावना बचत , उंचा फायदा इत्यादिकी बातें बताता है। यह कदापि नहीं बताता कि यदि कुछ किस्तें जमा करने के बाद आप आगे जमा करने में समर्थनहीं रहे तो आपका मूल धन भी नहीं मिलेगा। या यदि आय का नियमित श्रोत न होने के कारण आप इस सम्बन्धमें शंका या जिज्ञासा करते भी हैं तो वह बताएगा कि बस आपको दो साल जमा करना है उसके बाद यदि आप नहींजमा कर पाएंगे तो कभी भी पालिसी सरेंडर कर सकते हैं और आपको कुछ ब्याज, फायदा, बोनस के साथ अपनाधन वापस मिल जायेगा। अगर आपने दो साल तक किश्त जमा किया है और तीसरे साल से जमा करने मेंअसमर्थ है और चाहते है कि आपका मूल ही वापस मिल जाय तब वही एजेंट बताएगा कि आपको कम से कम पांचसाल तक किश्त जमा करनी है नहीं तो आपको अपना मूल धन नहीं मिल पायेगा. इस प्रकार यह तथाकथितजनहितकारी व्यवसाय उसी को अधिक ठगता है जो अधिक गरीब है ।
बीमा करते समय एजेंट की मीठी मौखिक बातों पर ही आपको भरोसा करना होता है उस समय बीमा की शर्तें यापालिसी का सैम्पुल उसके पास नहीं होता। किश्त जमा करने के एक माह बाद आपको पालिसी मिलती है तो आपउसकी बारीक लिखावाटों पर आँख गड़ाने का जहमत नहीं उठाना चाहते और उसी बात पर आश्वस्त रहते है जोएजेंट ने समझाया था. कृपया ऐसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करें जो आमदनी न होने के कारण अपनी बीमायोजना को बंद करके अपना जमा किया हुआ धन वापस लिया हो या लेना चाहते हों। उन परिवारों से भी संपर्ककरने की कोशिश करें जिन्हें बीमित की मृत्यु होने के कारण बीमा धन मिला हो या मिलने कि उम्मीद हो।
केवल वही लोग बीमा में धन लगाकर पश्चात्ताप नहीं करते हैं जो प्रचुर व नियमित आमदनी वाले है और अपनेजीवनकाल में ही बीमे की पूरी अवधि तक किश्त जमा करके बीमा परिपक्व होने पर किसी तरह अपना धन लाभसहित वापस पा लेते हैं । "किसी तरह" शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि, बीमा एजेंट व बीमा निगम केअधिकारी हर संभव कोशिश करते है कि आप बीमा परिपक्व होने के बाद भी उस पैसे से कोई दूसरा बड़ा बीमा करालें और आपका पैसा घूम फिर कर बीमा निगम के पास ही रहे ; आप सिर्फ सपने देखते रहें कि आपका धन बढ़करअब इतना ......... हो चुका है। आपके बाद आपके वारिस व संबंधी आपसी विवाद न होने पर या विवाद समाप्त होनेपर जब सारी क़ानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे तब न निगम धन लौटाएगा !!!!!
सावधानी: अत:, बीमा कराते समय आप जल्दबाजी न करें । एजेंट से कहें कि पहले वह आपको पालिसी यास्कीम के शर्तो की एक नमूना प्रति दे। यदि ऐसा नहीं हो सका तो पालिसी मिलने के बाद आप तत्काल पालिसी कोपूरी तरह पढ़ें , बार बार पढ़ें और समझें ; इसमें बिल्कुल आलस्य न करें। यदि आपको लगता है कि पालिसी कीशर्तें वह नहीं हैं जो एजेंट ने बताया था तो तुरंत आपत्ति करें और अपना धन वापस मांगें । होता यह है कि बरसोंबाद जब समस्या आती है तब आप पालिसी पढ़ते हैं और पाते है कि आप वह सारी शर्तें मौखिक प्रलोभन के आधारपर स्वीकार कर लिए थे जो अपने स्वतंत्र विवेक के आधार पर कतई स्वीकार नहीं करते।
प्राय: बीमा एजेंट आपको बीमे का प्रस्ताव देते हुए रिस्क कवर के साथ केवल लुभावना बचत , उंचा फायदा इत्यादिकी बातें बताता है। यह कदापि नहीं बताता कि यदि कुछ किस्तें जमा करने के बाद आप आगे जमा करने में समर्थनहीं रहे तो आपका मूल धन भी नहीं मिलेगा। या यदि आय का नियमित श्रोत न होने के कारण आप इस सम्बन्धमें शंका या जिज्ञासा करते भी हैं तो वह बताएगा कि बस आपको दो साल जमा करना है उसके बाद यदि आप नहींजमा कर पाएंगे तो कभी भी पालिसी सरेंडर कर सकते हैं और आपको कुछ ब्याज, फायदा, बोनस के साथ अपनाधन वापस मिल जायेगा। अगर आपने दो साल तक किश्त जमा किया है और तीसरे साल से जमा करने मेंअसमर्थ है और चाहते है कि आपका मूल ही वापस मिल जाय तब वही एजेंट बताएगा कि आपको कम से कम पांचसाल तक किश्त जमा करनी है नहीं तो आपको अपना मूल धन नहीं मिल पायेगा. इस प्रकार यह तथाकथितजनहितकारी व्यवसाय उसी को अधिक ठगता है जो अधिक गरीब है ।
बीमा करते समय एजेंट की मीठी मौखिक बातों पर ही आपको भरोसा करना होता है उस समय बीमा की शर्तें यापालिसी का सैम्पुल उसके पास नहीं होता। किश्त जमा करने के एक माह बाद आपको पालिसी मिलती है तो आपउसकी बारीक लिखावाटों पर आँख गड़ाने का जहमत नहीं उठाना चाहते और उसी बात पर आश्वस्त रहते है जोएजेंट ने समझाया था. कृपया ऐसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करें जो आमदनी न होने के कारण अपनी बीमायोजना को बंद करके अपना जमा किया हुआ धन वापस लिया हो या लेना चाहते हों। उन परिवारों से भी संपर्ककरने की कोशिश करें जिन्हें बीमित की मृत्यु होने के कारण बीमा धन मिला हो या मिलने कि उम्मीद हो।
केवल वही लोग बीमा में धन लगाकर पश्चात्ताप नहीं करते हैं जो प्रचुर व नियमित आमदनी वाले है और अपनेजीवनकाल में ही बीमे की पूरी अवधि तक किश्त जमा करके बीमा परिपक्व होने पर किसी तरह अपना धन लाभसहित वापस पा लेते हैं । "किसी तरह" शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि, बीमा एजेंट व बीमा निगम केअधिकारी हर संभव कोशिश करते है कि आप बीमा परिपक्व होने के बाद भी उस पैसे से कोई दूसरा बड़ा बीमा करालें और आपका पैसा घूम फिर कर बीमा निगम के पास ही रहे ; आप सिर्फ सपने देखते रहें कि आपका धन बढ़करअब इतना ......... हो चुका है। आपके बाद आपके वारिस व संबंधी आपसी विवाद न होने पर या विवाद समाप्त होनेपर जब सारी क़ानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे तब न निगम धन लौटाएगा !!!!!
सावधानी: अत:, बीमा कराते समय आप जल्दबाजी न करें । एजेंट से कहें कि पहले वह आपको पालिसी यास्कीम के शर्तो की एक नमूना प्रति दे। यदि ऐसा नहीं हो सका तो पालिसी मिलने के बाद आप तत्काल पालिसी कोपूरी तरह पढ़ें , बार बार पढ़ें और समझें ; इसमें बिल्कुल आलस्य न करें। यदि आपको लगता है कि पालिसी कीशर्तें वह नहीं हैं जो एजेंट ने बताया था तो तुरंत आपत्ति करें और अपना धन वापस मांगें । होता यह है कि बरसोंबाद जब समस्या आती है तब आप पालिसी पढ़ते हैं और पाते है कि आप वह सारी शर्तें मौखिक प्रलोभन के आधारपर स्वीकार कर लिए थे जो अपने स्वतंत्र विवेक के आधार पर कतई स्वीकार नहीं करते।
शनिवार, 24 अक्टूबर 2009
Divorce in U.K. - Basic informations
How can you get a divorce?
By filling in a form called a “petition” and taking it to any divorce county court or to the Principal Registry in London.
This leaflet gives you a list of all divorce county courts.
The addresses and telephone numbers of all divorce county courts are listed in the telephone directory under Courts.
When can you get a divorce?
You cannot start a petition for divorce unless you have been married for more than one year.
You must explain why you want a divorce
You must be able to prove to the court that you have reasons (or “grounds”) for saying the marriage is at an end. The expression the court will use is that the marriage has “irretrievably broken down”.
The court will accept one or more of the following “facts” as proof:
• that your husband or wife has committed adultery and that you find it intolerable to live with him or her;
• that your husband’s or wife’s behaviour has been so bad that you can no longer bear to live with them;
• that your husband or wife deserted you at least two years ago;
• that you and your husband or wife have lived apart for at least two years and he or she agrees to a divorce; or
• that you and your husband or wife have lived apart for at least five years.
Do You have to live in U.K. to get a divorce there?
You and your husband or wife, must both have your permanent homes (‘domicile’) in England or Wales when the petition is started; or
You and your husband or wife must both be living in England or Wales when the petition is started; or
You and your husband or wife must both have had your last home in England or Wales and one of you must still be living in either of these countries when the petition is started; or
Your husband or wife must be living in England or Wales when the petition is started; or
You must have been living in England or Wales for at least a year on the day the petition is started; or
You must have your permanent home in England or Wales and have been living in either of these countries for at least six months on the day the petition is started.
You may also get a divorce in England and Wales in other specific circumstances. You should contact a solicitor, law centre or Citizens Advice Bureau if you need help deciding which statement applies to you.
Will you need a solicitor?
Probably not. But you will find it useful to have some legal advice before starting your petition if:
• you do not know whether you have grounds for a divorce;
• your husband or wife is not likely to agree to a divorce;
• you have not agreed with your husband or wife who the children should live with;
you have not agreed about any financial support for the children or yourself, or about any property.
The court will give you the forms you need and tell you what to do next. The forms are free.
If you do need help filling in the forms a Citizens Advice Bureau will help.
Remember that court staff are not solicitors. They cannot give legal advice or answer questions like:
• Should you claim financial support?
• Do you have proper reasons for a divorce?
• What will happen to the house you own with your husband or wife?
Will you have to attend a court hearing?
If you can agree with your husband or wife about financial support, property and the arrangements for any children, you may not have to attend a court hearing at all.
You may have to attend a court hearing if you ask the court to make an order for financial support or cannot agree about the arrangements for the children.
How much will the divorce cost?
You may have to pay a court fee for the following:
• when you submit your application for divorce to the court, and
• when you apply to the court for a decree absolute which shows that you are divorced;
• if you submit any applications for financial support or regarding any children in the marriage.
Please ask the court staff for a copy of the leaflet EX50 - County Court Fees. This lists
the most common family fees. It is also available on our website www.hmcourts-service.gov.uk.
What if you can’t afford the fee?
You may not have to pay a court fee or you may only have to pay a contribution towards the court fee depending on your circumstances. For further information, or to apply for a fee concession, ask court staff for a copy of the combined booklet and form EX160A - Court fees - Do I have to pay them? This is available from any county court office, or a copy of the leaflet can be downloaded
from the internet at: www.hmcourts-service.gov.uk.
How can you pay the fee?
By cheque, cash or postal order. Make your cheque or postal order payable to Her Majesty’s Courts Service (HMCS). Please note that courts cannot accept payments by debit or credit cards and we would recomend that you don’t send cash through the post.
Will you need a copy of your marriage certificate?
Yes. You will have to give a copy to the court when you start your petition. It will be kept on the court file. The copy must not be a photocopy.
Where can you get a copy of your marriage certificate if you do not have one?
If you were married in England or Wales, you can get a copy from:
• the office of the Registrar of Births, Deaths and Marriages for the district in which you were married. You can get the address from the phone book. You will have to pay a fee, and they will tell you how much it is.
• You can also get a copy from:
The General Register Office
PO Box 2
Southport
Merseyside
PR8 2JD
Tel: 0845 603 7788
You cannot order in person at the General Register Office. You can apply for certificates
online at www.gro.gov.uk, or by phone 0845 603 7788, lines are open Monday to Friday 8am to 8pm and Saturday 9am to 4pm. Alternatively, you can apply by post to the above address.
There will be a charge for your copy certificate. The office will tell you how much it is.
The office you go to will want to know:
• the date and place of your marriage;
• your full name; and
• the full name of your husband or wife.
Source: The Court Service Website , U.K.
By filling in a form called a “petition” and taking it to any divorce county court or to the Principal Registry in London.
This leaflet gives you a list of all divorce county courts.
The addresses and telephone numbers of all divorce county courts are listed in the telephone directory under Courts.
When can you get a divorce?
You cannot start a petition for divorce unless you have been married for more than one year.
You must explain why you want a divorce
You must be able to prove to the court that you have reasons (or “grounds”) for saying the marriage is at an end. The expression the court will use is that the marriage has “irretrievably broken down”.
The court will accept one or more of the following “facts” as proof:
• that your husband or wife has committed adultery and that you find it intolerable to live with him or her;
• that your husband’s or wife’s behaviour has been so bad that you can no longer bear to live with them;
• that your husband or wife deserted you at least two years ago;
• that you and your husband or wife have lived apart for at least two years and he or she agrees to a divorce; or
• that you and your husband or wife have lived apart for at least five years.
Do You have to live in U.K. to get a divorce there?
You and your husband or wife, must both have your permanent homes (‘domicile’) in England or Wales when the petition is started; or
You and your husband or wife must both be living in England or Wales when the petition is started; or
You and your husband or wife must both have had your last home in England or Wales and one of you must still be living in either of these countries when the petition is started; or
Your husband or wife must be living in England or Wales when the petition is started; or
You must have been living in England or Wales for at least a year on the day the petition is started; or
You must have your permanent home in England or Wales and have been living in either of these countries for at least six months on the day the petition is started.
You may also get a divorce in England and Wales in other specific circumstances. You should contact a solicitor, law centre or Citizens Advice Bureau if you need help deciding which statement applies to you.
Will you need a solicitor?
Probably not. But you will find it useful to have some legal advice before starting your petition if:
• you do not know whether you have grounds for a divorce;
• your husband or wife is not likely to agree to a divorce;
• you have not agreed with your husband or wife who the children should live with;
you have not agreed about any financial support for the children or yourself, or about any property.
The court will give you the forms you need and tell you what to do next. The forms are free.
If you do need help filling in the forms a Citizens Advice Bureau will help.
Remember that court staff are not solicitors. They cannot give legal advice or answer questions like:
• Should you claim financial support?
• Do you have proper reasons for a divorce?
• What will happen to the house you own with your husband or wife?
Will you have to attend a court hearing?
If you can agree with your husband or wife about financial support, property and the arrangements for any children, you may not have to attend a court hearing at all.
You may have to attend a court hearing if you ask the court to make an order for financial support or cannot agree about the arrangements for the children.
How much will the divorce cost?
You may have to pay a court fee for the following:
• when you submit your application for divorce to the court, and
• when you apply to the court for a decree absolute which shows that you are divorced;
• if you submit any applications for financial support or regarding any children in the marriage.
Please ask the court staff for a copy of the leaflet EX50 - County Court Fees. This lists
the most common family fees. It is also available on our website www.hmcourts-service.gov.uk.
What if you can’t afford the fee?
You may not have to pay a court fee or you may only have to pay a contribution towards the court fee depending on your circumstances. For further information, or to apply for a fee concession, ask court staff for a copy of the combined booklet and form EX160A - Court fees - Do I have to pay them? This is available from any county court office, or a copy of the leaflet can be downloaded
from the internet at: www.hmcourts-service.gov.uk.
How can you pay the fee?
By cheque, cash or postal order. Make your cheque or postal order payable to Her Majesty’s Courts Service (HMCS). Please note that courts cannot accept payments by debit or credit cards and we would recomend that you don’t send cash through the post.
Will you need a copy of your marriage certificate?
Yes. You will have to give a copy to the court when you start your petition. It will be kept on the court file. The copy must not be a photocopy.
Where can you get a copy of your marriage certificate if you do not have one?
If you were married in England or Wales, you can get a copy from:
• the office of the Registrar of Births, Deaths and Marriages for the district in which you were married. You can get the address from the phone book. You will have to pay a fee, and they will tell you how much it is.
• You can also get a copy from:
The General Register Office
PO Box 2
Southport
Merseyside
PR8 2JD
Tel: 0845 603 7788
You cannot order in person at the General Register Office. You can apply for certificates
online at www.gro.gov.uk, or by phone 0845 603 7788, lines are open Monday to Friday 8am to 8pm and Saturday 9am to 4pm. Alternatively, you can apply by post to the above address.
There will be a charge for your copy certificate. The office will tell you how much it is.
The office you go to will want to know:
• the date and place of your marriage;
• your full name; and
• the full name of your husband or wife.
Source: The Court Service Website , U.K.
शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2009
कुछ बातें जो वादकारी को अवश्य जानना चाहिए
१ - वकालतनामा पर अपना अर्थात् पक्षकार का हस्ताक्षर स्वयं ही करें । आलस्य या लापरवाही वश यह न सोचें कि आपका वकील , मुंशी या कोई भी आपके स्थान पर हस्ताक्षर करके काम चला देगा । ऐसी लापरवाही आपके लिए बाद में बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है ।
२ - यदि आप स्वयं पैरवी कर रहे हैं तो हलफनामा (शपथ पत्र ) के सम्बन्ध में भी उक्त नियम को ध्यान में रखें ।
३ - यदि आप अपने वकील से संतुष्ट नहीं है और दूसरा वकील नियुक्त करना चाहते हैं तो नए वकालतनामे पर पहले वकील से अनापत्ति अवश्य प्राप्त कर लें । यद्यपि, नियमानुसार आप स्वयं पहले वकील को नहीं हटा सकते और इसके लिए न्यायलय में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अनुमति लेना आवश्यक है; किंतु, चूँकि यह प्रक्रिया मुक़दमे में और अधिक बिलम्ब पैदा करेगी अतएव, कम से कम इतना अवश्य करें कि पहले वकील की सहमति /अनापत्ति प्राप्त कर लें ।
२ - यदि आप स्वयं पैरवी कर रहे हैं तो हलफनामा (शपथ पत्र ) के सम्बन्ध में भी उक्त नियम को ध्यान में रखें ।
३ - यदि आप अपने वकील से संतुष्ट नहीं है और दूसरा वकील नियुक्त करना चाहते हैं तो नए वकालतनामे पर पहले वकील से अनापत्ति अवश्य प्राप्त कर लें । यद्यपि, नियमानुसार आप स्वयं पहले वकील को नहीं हटा सकते और इसके लिए न्यायलय में लिखित प्रार्थना पत्र देकर अनुमति लेना आवश्यक है; किंतु, चूँकि यह प्रक्रिया मुक़दमे में और अधिक बिलम्ब पैदा करेगी अतएव, कम से कम इतना अवश्य करें कि पहले वकील की सहमति /अनापत्ति प्राप्त कर लें ।
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